सन १९६० पासून कसत असलेल्या शेतजमिनीचे MMRDA कडून सक्तीचे भूसंपादन.
बऱ्याच काळापासून, विकासाचे प्रयत्न हे आर्थिक संपत्ती निर्माण करण्यावर आणि भौतिक कल्याण तसेच शहर सुशोभीकरण करण्यावर केंद्रित आहेत. प्रशासकीय अधिकारी, आमदार व लोकप्रतिनिधी यांचे शहराचे योग्य ते नियोजन लोकाभिमुख तसेच पर्यावरणपूरक नसून बहुतांशी नियोजन व योजना ह्या बिल्डर्स धार्जिणे तथा विकासकाच्या फायद्याच्या दृष्टिकोनातून राबविले जातात हि आजची वस्तुस्तिथी आहे.
खारभूमी कृषी समन्वय समितीचे सभासद/शेतकरी शेती प्रयोजनार्थ सन १९६० पासून कुटुंबाचे चरितार्थासाठी शेती करण्यास सुरुवात केली. मौजे गाव मोघरपाडा, ता. जि. ठाणे येथील जुना स. नं. २८, नवीन स. नं. ३० फेरफार नोंदवही (हक्काचे पत्रक) गाव नमुना सहा गाव मोघरपाडा, तालुका व जिल्हा ठाणे फेरफार नोंद क्र. १४१० दि. ०२/०१/१९७३ चे हुकुमावरून गव्हरमेंट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन नुंबर जी. आर. डी. केएलडी २३५४/१०२२१९/एकतारीख २२/१०/१९५४ जी. आर. डी. केएलडी/२३५४/२७२२/एकतारिख/२२/०८/१९५६ लागत प्रांत हुजूर हुकूम नंबर एलएनडी एस आर ६० तारीख २१/०१/१९६० प्रमाणे ओवळे खारलँड स्कीम मधील सरकारी जमीन दर एकरी दोन रुपये कब्जा हक्क अधिक ७२.६० स्कीमचा खर्च घेऊन शर्तीवर इसमांना देणेचा मे. प्रांत साहेब यांच हुकूम झाले प्रमाणे नोंद केली असे यामध्ये शर्तीवर १६७ शेतकऱ्यांच्या नावे ( प्रत्येकी ०-६४-०० हे.आर. क्षेत्राचे भूखंड १६१ शेतकऱ्यांना, प्रत्येकी ०-३२-०० हे.आर. क्षेत्राचे भूखंड ३ शेतकऱ्यांना, प्रत्येकी ०-२४-०० हे.आर. क्षेत्राचे भूखंड ३ शेतकऱ्यांना) भोगवटादार वर्ग २ म्हणून सर्व्हे नं ३०/१ ते ३०/१६७ चे एकूण क्षेत्र १०४-७२ हे.आर. प्रमाणे वाटप करण्यात आले आणि उर्वरित ३०/१६८ सरकारी खाजण बिनभोगवट्याचे जमिनीचे एकूण क्षेत्र १०७-०४ हे.आर. इतके आहे. या बिनभोगवट्याच्या सरकारी जमिनीत शेतकऱ्यांचे ७/१२ व्यतिरिक्त ताब्यात असेलेले क्षेत्राचा तपशील दि. ०९/०१/२०२३ रोजीचे मा. जिल्हाधिकारी यांचे पत्र क्र. महसूल/क-१/टे-१/मोघरपाडा/ कावि – ९१ / २३ मध्ये अनुच्छेद क्र. ५.१ व ५.२ मध्ये केलेला असून यामध्ये आमचे खातेदाराचे नाव तसेच ७/१२ व्यतिरिक्त क्षेत्र नोंद उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, ठाणे यांनी सादर केलेल्या मोजणी नकाशावरून दिसून येते.
यानंतर महाराष्ट्र शासन नगर विकास यांचेकडील शासन निर्णय क्र. एमआरडी-३३२३/प्र. क्र. २९/नवि-७ दिनांक १६/१०/२०२३ अन्वये मेट्रो कारशेड डेपोकरीता मौजे मोघरपाडा येथील सर्वे नं ३० मधील १७४ हेक्टर क्षेत्र MMRDA यांना विनामोबदला देण्याबाबत मान्यता दिली. मुबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत सिडकोच्या धर्तीवर सुयोग्य भरपाईचा योजनेच्या प्रमाणे शेतकऱ्यांना मौजे मोघरपाडा, ठाणे स. नं. ३० येथील विकसित भूखंडाचा तपशील मध्ये देण्यात आलेले २२.५% व १२.५% प्रस्तावित क्षेत्र हे अत्यल्प क्षेत्र दर्शविण्यात आले असून यात नुकसानभरपाई रक्कम /दिलासा संदर्भात कोणताही उल्लेख केलेला नाही. यावर विकसित भूखंडाचा तपशील व भूखंडासह देण्यात येणाऱ्या सोई सुविधा आम्हास विश्वासात न घेता तसेच आमच्या कुटुंबाचे व पुढच्या पिढ्याचे हिताचे दिसून येत नसल्याने दिनांक १९/०५/२०२५ रोजी लेखी निवेदन सुद्धा देण्यात आले. या निवेदनानुसार वाटप करण्यात येणारे भूखंड हे निवासी व वाणिज्य प्रयोजनासाठी आरक्षणात बदल केल्याने मेट्रो कारडेपो व शेतकऱ्यांना वाटप केलेले क्षेत्र वगळून उर्वरित क्षेत्राचा वापर व फायदा कोण घेणार आहे ? त्याचे नियोजन कसे आहे ? यावर तपशीलवार खुलासा मात्र MMRDA प्राधिकरण यांनी अद्यापपर्यंत केलेला नाही. प्राधिकरणाच्या कोणत्या धोरणाप्रमाणे शेतकऱ्यांना ८० वर्षाच्या भाडेपट्टा कराराने दिल्यास शेतकरी मालक किंवा भोगवटादार वर्ग -१ मध्ये रूपांतरण कसे होणार ? प्राधिकरणास संपूर्ण क्षेत्राचा ताबा मिळाल्यास शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मोबदला बद्दल कालावधी संदर्भात योग्य तो खुलासा करून संबंधित कालावधीचा शेतकरी कुटुंबाचेवर होणाऱ्या परिणामाची दखल घेऊन नुकसानभरपाई कशा स्वरूपात असेल यावर सुद्धा तपशीलवार खुलासा MMRDA प्राधिकरणाने केलेला नाही.
अशा प्रकारे शेतकऱ्यांची कोणतीही अर्ज, विनंती व सूचना याचा विचार केलेला नाही. अचानकपणे सातबारा फेरफार MMRDA यांच्या नावे कसा फिरविला जातो तसेच यावर शेतकरी यांचे हरकती व सूचना घेणे सुद्धा महाराष्ट्र्र जमीन महसूल संहिता MLRC प्रमाणे आवश्यक होते. तसेच याचिकाकर्ते खारभूमी कृषी समन्वय समिती यांचेकडून मा. उच्च न्यायालयात, मुंबई येथे रिट याचिका दाखल असून प्रतिवादी MMRDA व नगरविकास विभागाने आपले म्हणणे दाखाल केले असून केस न्यायालयात प्रलंबित आहे. असे असताना अचानकपणे कोणतीही पूर्वसूचना न देता पोलीस प्रशासन मार्फत दिनांक १२/०६/२०२५ रोजी रात्रीचे १० ते मध्यरात्री ०२ पर्यंत भारतीय न्याय संहिता अन्वये शेतकऱ्यांचे घरात जाऊन दहशतमय वातावरण तयार करून नोटिसा देण्याचे बेकायदेशीर कृत्य करण्यात येऊन लगेच दुसऱ्या दिवशी सकाळी MMRDA यांनी शेकडो पोलीस बंदोबस्तात बँनर लावून बेकायदेशीर ताबा घेण्यात आला आहे याचा शेतकरी निषेध करीत आहे. संबंधित सर्व शेतकरी मेट्रो कारशेडच्या प्रकल्पास विरोध करीत नाही परंतु सदर शेतकऱ्यांना योग्य तो मोबदला व नुकसानभरपाई देत नाही तोपर्यंत शेतकरी आपला कायदेशीर लढा चालूच ठेवतील.
