मुस्लीम आरक्षण हा अधिकार – शानू पठाण

नवीन अद्यादेश काढून आरक्षणाचा कायदा न केल्यास तीव्र आंदोलन- मर्जिया पठाण

ठाणे – सन 2014 मध्ये मुस्लिमांना दिलेले पाच टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. त्यानिषेधार्थ मुंब्रा येथे विरोधी पक्ष नेते शानू पठाण आणि नगरसेविका मर्जिया पठाण यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार आंदोलन करण्यात आले. याप्रसंगी शानू पठाण यांनी, मुस्लिमांना आरक्षण न दिल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल,असा इशारा दिला.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने दिलेल्या आरक्षणानंतर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. पण आता राज्य शासनाकडून सुधारित शासन निर्णय प्रकाशित करण्यात आला आहे. आरक्षणाचा शासनादेश आणि परिपत्रक जारी करण्यात आलं असून, त्यात आरक्षण रद्द करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यानिषेधार्थ दुपारचा नमाज अदा केल्यानंतर दारूल फलाह मशिद येथे हे आंदोलन करण्यात आले.

मुस्लिम समाज शैक्षणिकदृष्टय़ा अद्यापही मागास आहे. तसेच, शासकीय नोकऱ्यांमध्येही मुस्लीम समाजाला प्रतिनिधीत्व मिळत नाही. ते मिळावे, यासाठी हे आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र, आता हे आरक्षण रद्द करून मुस्लिमांवर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप यावेळी आंदोलकांनी केला. या प्रसंगी आंदोलकांनी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. तसेच, हातात, मुस्लीम आरक्षण मिळालेच पाहिजे, महायुती सरकार हाय हाय, असे संदेश दिलेले फलक घेतले होते.
या प्रसंगी शानू पठाण यांनी, सब का साथ , सब का विकास, अशी घोषणा देणारे हे सरकार भेदभावाचे राजकारण करीत आहे. एकूण लोकसंख्येच्या 18% असलेला मुस्लीम समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. आर्थिक मागासलेपण असल्याने शैक्षणिक प्रगती होऊ शकत नाही. अशा स्थितीत हे आरक्षण रद्द करून अन्याय केला जात आहे. त्याविरोधात आमचा हा संघर्ष आहे, असे सांगितले.

मर्जिया पठाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, सच्चर आयोगाची अंमलबजावणी करताना सामाजिक, आर्थिक मागास असलेल्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची गरज असल्याचे म्हटले आहे. संविधानातही मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षणाची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. आरक्षण हा अधिकार आहे. तोच काढून घेण्यासाठी फक्त मुंबईतील आलेख तपासला जात आहे. पण, हे सरकार फक्त मुंबईसाठी निवडून आलेले नाही. ते सबंध राज्याचे आहे ना? मग, गोरगरीब मुस्लीम समाजावर अन्याय का केला जात आहे? संविधानाने शोषीत, पीडित वर्गाला त्यांचा दर्जा उंचावण्याचा अधिकार दिला आहे. याची जाणीव ठेवून नवीन वटहुकूम काढून चालू अधिवेशनातच मुस्लीम आरक्षणाचा कायदा करावा, अशी मागणी केली.

.